टमाटर के कीमत में जो गिरावट से हो रहे नुकसान उससे छुटकारा दिलाने के लिए किसानों के परिवहन पर सरकार का बड़ा फैसला आईए जानते हैं सब कुछ विस्तार से..
Tomato Grant | टमाटर के प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और अन्य प्रमुख राज्य जिमे टमाटर की खेती एक बड़े स्केल पर की जाती है और किसान टमाटर की खेती में काफी रुचि दिखाते हैं लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब किसानों का टमाटर बाजार में आता है यानी कि जब किसानों को टमाटर पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है
उसे समय पर टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिलती है ऐसा ही हमें अभी देखने को मिल रहा है काफी नुकसान हो रहा है इस नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार में एक प्रमुख फैसला लिया है जिसके तहत किसानों को परिवहन करना होने पर समर्थन दिया जाएगा
उसी के साथ में परिवहन खर्च की सरकार किसानों को देगी जिसके तहत की प्रमुख खबरें मीडिया रिपोर्ट के हवाले से आ रही है आगे जानते हैं उनके बारे में विस्तार से और किस प्रकार परिवहन खर्च किसानों को नहीं देना होगा और उचित क्वालिटी के बीच के लिए सरकार ग्राम पंचायत में भंडारण व्यवस्था करने की विचार में है इसके बारे में भी आज हम विस्तार से जाने वाले हैं
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मध्य प्रदेश से चालू होगी टमाटर की परिवहन खेप | Tomato Grant
टमाटर के भाव में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है जिससे टमाटर लगाने वाले किसानों को काफी नुकसान हो रहा है इसे को देखते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने NCCF एजेंसी को एमआईएस परिवहन घटक के को मंजूरी दे दी है
और जल्द से जल्द अब NCCF अपना काम चालू करेगा इससे किसानों को काफी फायदा होने वाला है किसानों का जो नुकसान लगातार होते आ रहा है इसे किसानों को छुटकारा मिलेगा आपको बता दे कि इससे पहले मध्य प्रदेश से दिल्ली 1000 मेट्रिक टन टमाटर के परिवहन का खर्च NCCF एजेंसी द्वारा मंजूर कर दिया गया है
किसानों को करेगी सरकार समर्थन | Tomato Grant
किसान साथियों कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बाजार में जल्दी खराब होने वाली सब्जियां जैसे कि आलू प्याज और टमाटर की डिमांड ना रहने पर इनके भाव काफी नीचे आ जाते हैं और किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है
क्योंकि इन पर किसी भी प्रकार की एमएसपी भी लागू नहीं होती है इसे देखते हुए सरकार ने एक लाभकारी फैसला किसानों के लिए लिया है बाजार हस्तक्षेप क्षेत्र एमआईएस योजना मैं सरकार ने कुछ संशोधन किया है यह योजना प्रधानमंत्री आशा योजना का ही एक घटक है
जिसके तहत राज्य सरकारों ने अनुरोध किया था कि जल्दी खराब होने वाली फसलों पर सरकार एसपी लागू नहीं करती है लेकिन किसानों को कई बार इन फसलों के सही दाम नहीं मिल पाते हैं जिससे किसानों को काफी नुकसान हो जाता है अब इन फसलों पर यह योजना लागू की जाएगी क्या योजना इस स्थिति में लागू होगी जब इन फसलों के भाव पिछले वर्ष के तुलना में 10% कम है
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फसलों के परिवहन पर आने वाले खर्च का वहन करेगी सरकार
Tomato Grant | जिन राज्यों में उत्पादक अधिक है और वहां पर उपभोक्ता कम है ऐसी स्थिति में किसानों को सही दाम अपनी उपज के दिलाने के लिए सरकार उपभोक्ताओं तक फसलों को पहुंचाने के लिए काम करेगी
राष्ट्रीय एजेंसी एचसीएफ और नाफेड अब किसानों को प्रोत्साहित भी करेगी अपनी फसलों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए इसके तहत भंडारण और परिवहन में एजेंसी किसानो की सहायता करेगी हजार मैट्रिक टन रबी टमाटर के प्रतिपूर्ति के लिए राष्ट्रीय एजेंसी सीसी मंजूरी दे दी गई है
एमआईएस योजना के तहत किसान से सिर्फ फसलों की खरीद में नेफेड और एचसीएफ का समर्थन रहेगा उसी के साथ में बंधन और परिवहन में किसने की मदद (FPO) भी करेगा
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किसानों को अच्छी क्वालिटी की बीज मिल सके इसके लिए सरकार करेगी कार्य
Tomato Grant | कुछ समय पहले किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज लेने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था जिसे देखते हुए सरकार ने अब एक योजना चलाई है
जिसके तहत किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीच अनुदान राशि के साथ प्रदान किए जाएंगे इसके लिए पंचायती स्तरों पर भंडारण की व्यवस्था भी सरकार करने जा रही है जिस पर 14 फरवरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक बैठक में फैसला लिया गया है…Tomato Grant
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