सरकार दे रही है 18 लाख ग्रामीणों को उनकी जमीन का मालिकना हक बांटे जा रहे पट्टे हैं जमीन के पट्टे पड़े इस योजना के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से..
Swamitva Scheme : बड़ी खुशखबरी 58 लाख ग्रामीणों को मिलेंगे जमीन के पट्टे ! जी किसान भाइयों आपके लिए बड़ी खुशखबरी है अब आपकी जमीन का मालिकना का स्वामित्व का सरकारी रिकॉर्ड सरकारी कानूनी हक आपकी जमीन का जमीनी पट्टा मिलने जा रहा है आईए जानते हैं स्वामित्व योजना क्या है उसके माध्यम से कैसे मिलेगा जमीन का मालिकाना हक..व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए यहां यहां दबाए-:WATSUP GROUP में जुड़े
Swamitva Scheme || किसानों को मिलेगा उनकी जमीन का मालिकना हक सरकारी रिकॉर्ड
किसान भाइयों अगर बात करें किसानों के जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रखती है वह है किसान का मालिकना हक चाहे वह जमीन का हो या संपत्ति का इसी संदर्भ में सरकार ने भी किसानों के इस महत्व को समझा है और जमीन के पट्टे ( संपति कार्ड) बांटने का फैसला क्या है
किसान भाइयों जिस योजना के माध्यम से सरकार ने यहां फैसला लिया उस योजना का नाम है स्वामित्व योजना (Swamitva Scheme) इसके तहत दोस्तों जमीन का पट्टा एक बार फिर सरकार के माध्यम से मिलने के बाद उसे उस जमीन का मालिक आना हक सरकारी रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो जाता है जिससे वहां जमीन का मालिक (ownership) कहलाता है
किसी भी किसान को मालिकना हक मिलने के बाद वहां सरकार द्वारा जारी कई योजनाओं का लाभ आसानी से उसे मिल पाता है दोस्तों अब तक देश में करोड़ों किसानों के पास उनके जमीन का मालिक ownership scheme आना हक नहीं है
जबकि वहां जमीन उन्हें विरासत में मिली है और उसे वहां लंबे समय से उपयोग भी कर रहे हैं लेकिन उस जमीन का उनके पास कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है तो किसान भाइयों आईए जानते हैं आप कैसे जमीन का मालिकना हक सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करवा सकते हैं पट्टे बनवा सकते हैं विस्तार से समझते हैं….
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पूरी प्रक्रिया समझे इससे पहले जाने सरकार की स्वामित्व योजना क्या है
किसान भाइयों एक और बात करें शहरी इलाकों में लोगों के पास उनकी प्रॉपर्टी का मालिकना हक होता है जिससे वहां आसानी से सरकारी फायदे और लोन ले सकते हैं लेकिन वहीं दूसरी और ग्रामीण इलाकों में खासकर किसानों के पास उनकी खुद की जमीन होने के बावजूद उन्हें उसे जमीन का मालिक आना हक नहीं मिल पाता है
जिससे वहां सरकार की विभिन्न योजनाओं और लोन से वंचित हो जाता है क्योंकि उनके पास उसे जमीन का कोई कानूनी प्रमाण नहीं होता है और जिसकी वजह से उन्हें कई भूमि संबंधी विवादों का भी सामना करना पड़ता है
तो किसान भाइयों ऐसे लोगों को जमीन का मालिक मालिकाना हक दिलाने के लिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहे लोगों को उनकी जमीन का मलिक आना हक या यू कहे कि ग्रामीण क्षेत्र में भूमि का कानूनी स्वामित्व उन्हें मिल सके ताकि
ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का अधिकार मिल सके वहां कई योजनाओं से वंचित न रहे और कई भूमि संबंधी वित्त संस्थानों से ऋण ले सके इसके अलावा कई अन्य वित्तीय गतिविधियों को आसानी से संचालित कर सके Swamitva Scheme
स्वामित्व योजना (Swamitva Scheme )के माध्यम से 50000 गांव के 58 लाख गग्रामीणों को बांटे जाएंगे संपत्ति कार्ड
किसान भाइयों देश भर के 58 लाख किसानों के लिए 27 दिसंबर 2024 बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि 12 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 50000 से ज्यादा गांव में 58 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के स्वामित्व का संपत्ति कार्ड वितरण किया जाएगा
इस कार्यक्रम को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल ऑनलाइन के माध्यम से संपत्ति कार्ड धाराको को संबोधित करेंगे इस मौके पर तेरा केंद्रीय मंत्री अलग-अलग जगह में रहकर संपत्ति कार्ड वितरण के पश्चात उन्हें संबोधित करेंगे
भारत के जिन राज्यों में यहां संपत्ति कार्ड बांटे जाएंगे वहां है छत्तीसगढ़,गुजरात, हिमाचल प्रदेश,मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम,पंजाब,उत्तर प्रदेश,राजस्थान,ओडिशा और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश के 50000 गांव के 58 लाख ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के मालिकना हक के लिए संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे
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Swamitva Scheme : स्वामित्व योजना के क्या-क्या है फायदे जाने
- ग्रामीण क्षेत्र में रहे लोगों को उनकी जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में तैयार करना और जमीन को एक मूल्यवान संपत्ति रिकॉर्ड के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान करना
- अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में मलिकना हक न होने पर भूमि संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस योजना के माध्यम से उनको उनकी जमीन का मालिकना हक का अधिकार साफ रूप में परिभाषित हो जाता है
- जमीन को एक महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाना
- ग्रामीण क्षेत्र में रहे रहने वाले भारत के लोगों को जीवन की स्थिति बेहतर निर्मित हो जाना
- किसानों को मालिकाना हक मिलने के बाद उसे जमीन पर उसे आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाना
- मालिकाना हक मिलने के बाद किस को सरकार की सभी विभिन्न योजनाओं के लाभ प्राप्त हो जाना जो कि किसानों के लिए बहुताए जरूरी है
आपको कैसे मिलेगा संपत्ति कार्ड जाने How to yoy get Swamitva Card
ग्रामीण इलाकों में संपत्ति का मालिक आना हक दिलाने के लिए सरकार ने भू सर्वेक्षण विभाग और राजस्व विभाग की मदद से ग्रामीण के हर क्षेत्र में ड्रोन मैपिंग तकनीक की सहायता से सटीक मैपिंग की |
इसके माध्यम से सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लोगों को उनकी जमीन का मालिक आना हक प्रमाणित करने के लिए उन्हें स्वामित्व योजना के माध्यम से संपत्ति कार्ड वितरण किए गए हैं |
किसान भाइयों अगर आपको अभी तक आपकी जमीन का मालिकाना हक स्वामित्व का अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया है तो आप सरकार की ऑफीशियली वेबसाइट पर जाकर इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं |
इसके बाद राजस्व विभाग के कर्मचारी या अधिकारी आपके ग्रामीण क्षेत्र में जाकर उसका सीमांकन कर उसकी मैपिंग करेंगे और इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद उससे संबंधित व्यक्ति को उसे जमीन का मालिकना हक स्वामित्व का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा अभी तक 317000 गांव में ड्रोन सर्वेक्षण पूरे हुए
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किसान भाइयों आपको जानकारी के लिए बता देते हैं की पंचायती राज मंत्रालय कि इस मालिकाना हक वाली स्वामित्व योजना के माध्यम से अभी तक 67419 वर्ग किलोमीटर में भूमि पर बने ग्रामीण घरों का सर्वेक्षण पूरा हो सका है |
अब सरकार की पूरी प्रक्रिया होने के बाद संरक्षण हो चुके इन घरों को उनके स्वामित्व का संपत्ति कार्ड जल्द वितरित किया जाएगा |
स्वामित्व योजना Swamitva Scheme के इस पहले चरण में सर्वेक्षण के माध्यम से आबादी और गैर आबादी क्षेत्र का अभी ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण किया जा रहा है
मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज के अनुसार वर्तमान में 150000 गांव में 2 करोड़ 19000 से अधिक संपत्ति कार्ड अभी तक तैयार किए जा चुके है
स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है Objective of Swamitva Scheme
किसान भाइयों स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहे लोगों को ड्रोन और जिस तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण आबादी क्षेत्र के लोगों को उनकी जमीन के मालिकना संपत्ति के हक का अधिकार का रिकॉर्ड प्रदान करना है
किसान भाइयों आपको जानकारी के लिए बता देते हैं सरकार ने पहले इस योजना के तहत संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य 2025 तक रखा था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया है 2026 तक संपत्ति कार्ड सभी लाभार्थियों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे ..Swamitva Scheme
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