किसान साथियों आवास सत्यापन से जुड़ी बड़ी अपडेट और कुछ अकड़े चौकाने वाले आए है (Pm Awas Yojana) आइए जानते है विस्तार से..
किसान साथियों पीएम आवास योजना के तहत अभी भी लाखों हितग्राही प्रतीक्षा में की कब उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा क्योंकि लगातार आवेदन पर आवेदन किया जा रहे हैं लेकिन नहीं मिल पा रहे आवास
जिससे वहां झोपड़ी में रहने को मजबूर है लेकिन इसी संदर्भ में एक बड़ी अपडेट पीएम आवास योजना से जुड़ी आई है जिससे फिर से हितग्राहियों की आशा उम्मीद जागी आईए जानते हैं क्या है बड़ी
अपडेट और पीएम आवास योजना के तहत अभी कितने प्रतीक्षा में है मध्य प्रदेश के एक जिले से कुछ आंकड़े निकल कर सामने आए हैं जो चौंकाने वाले हैं जानते हैं विस्तार से पूरी जानकारी..
8 साल बाद भी कई हितग्राही आवास से वंचित है |
किसान साथियों एक और तो माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार पीएम आवास योजना के तहत बड़ी-बड़ी घोषणा करते हैं कि इतने हितग्राही जुड़े हैं लाभ मिला है और अब भी कोई भी हितग्राहियों पात्र होने पर बिना मकान के नहीं रहेंगे उन्हें भी मिलेगा पीएम आवास योजना के तहत पक्के मकान लेकिन आंकड़े कुछ ऐसे निकल कर आ रहे हैं
जो चौंकाने वाले दरअसल केंद्र सरकार द्वारा गरीब झोपड़ी व कच्चे घरों में रहने वाले लोगों के लिए 2016 में पीएम आवास योजना की शुरुआत की गई थी लेकिन जिले में पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से मजबूरी में झोपड़ी व कच्चे घरों में निवास कर रहे हैं ऐसे लोगों को 8 साल बाद भी योजना का लाभ नहीं मिल पाया
कई बार लोगों ने पंचायत जनपद पंचायत के साथ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को आवेदन दिए हैं लेकिन उनका पक्का घर अब तक नहीं बन पाया कोई यह खबर हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट से सामने आए आपको बताना चाहता है
मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में दैनिक भास्कर की टीम ने आवास का जायजा लिया जिसमें कई हितग्राहियों ऐसे निकले जिन्हें अब तक योजना का लाभ नहीं मिल पाया जिससे मजबूरी में इन लोगों को झोपड़ी व कच्चे घरों में रहना पड़ रहा है
पीएम आवास योजना में लाभ नहीं मिलने वाले अधिकारियों को केंद्र सरकार ने पीएम आवास प्लस योजना की शुरुआत की है इस योजना के तहत जिले में 190000 लोगों को आवास की जरूरत है इन लोगों को आवेदन किए हुए तीन से चार महीने का समय हो गया लेकिन अब तक इन लोगों ने आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया |
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लगभग 6000 हितग्राहियों के आवास स्वीकृत होने पर भी लाभ नहीं |
किसान साथियों जानकारी के लिए बता देते हैं की भास्कर की टीम ने कुछ चीज निकालिए जिसके अनुसार जिले में लगभग 2011 की सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के आधार पर पीएम आवास योजना के लिए लोगों को चयन किया गया था
लेकिन साल 2016 में शुरू हुई पीएम आवास योजना के तहत 152000 लोगों के आवास स्वीकृत तो हुए थे लेकिन 8 सालों में भी 126000 लोगों के आवास योजना का लाभ मिल भी चुका है
साथ ही 15000 लोगों के आवास का काम चल रहा है जबकि 6000 ऐसे भी हितग्राही है जिन्हें अभी तक आवास स्वीकृत नहीं होने के बाद भी योजना का लाभ नहीं मिला है वहां लाभ का इंतजार कर रहे हैं
कई लाभार्थियों के साथ हुई गड़बड़ी |
किसान साथियों आवास योजना के तेज सरकार लगातार हितकारी को लाभ पहुंचाने के लिए सर्वे करवा रही है लेकिन स्थानीय स्तर पर एक गड़बड़ी सबसे बड़ी इससे जुड़ी निकलकर सामने आई थी जिसमें कोरोना कल से पहले के इटकराई ऐसे बा जिन के नाम आने के बाद उनको सर्वे के मुताबिक आवास नहीं मिल पाए
लेकिन उनके जॉब कार्ड जो बनाए गए उसके आधार पर उनकी मजदूरी के पैसे जो आते हैं वह वहां कई सरपंच और सचिव रोजगार सहायक ने मिलकर उसे मजदूरी के पैसे निकाल लिए जिससे सर्वे में यह सबसे बड़ी गड़बड़ी निकली है कि आवास नहीं आने पर जॉब कार्ड का इस्तेमाल कैसे और किस प्रकार किया गया है
जिससे उनके आवास आते-आते फस गए हैं और वहां गड़बड़ी अभी तक पंचायत से लेकर जनपद स्तर पर भी सही नहीं हुई अब दोबारा उनका सर्वे किया जा रहा है हो सकता है आने वाले समय में उन्हें इससे राहत मिलकर आवास का लाभ मिल पाए |
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अधिकारियों ने दिया आश्वासन |
दोस्तों जब भास्कर की टीम ने इससे संबंधित अधिकारी इच्छीतगढ़ पॉल जी जिला पंचायत राजगढ़ SEO को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जिले में पीएम आवास योजना प्लस योजना के तहत सर्वे किया है
लोगों के नाम भी जुड़ गए हैं 190000 लोगों ने आवेदन किया है केंद्र सरकार की अनुमति मिलते ही पोर्टल खुल जाएगा राशि मिलते ही लोगों के आवास बनना शुरू हो जाएंगे |
सत्यापन शुरू होने की आई खबरें |
दोस्तों कुछ जनपद पंचायत के प्रतिनिधियों से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि अभी 10 दिसंबर से पहले जिनका आवास नहीं आया है और जिनका सर्वे में नाम आ चुका है उनका सत्यापन किया जा रहा है
और जिसकी आखिरी तारीख 10 दिसंबर 2025 बताई गई है तो आप अपने सबंधित जनपद पंचायत सरपंच सचिव और मंत्री से संपर्क कर इसकी जानकारी ले सकते हैं उसे समय से पहले सत्यापन करवा सकते हैं
और अगर सत्यापन का काम हर पंचायत सचिव में चल रहा है तो हितग्राहियों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा और जिन्हें आवास नहीं मिला है उन्हें इससे बड़ी राहत मिल सकेगी इससे जुड़ी अन्य अपडेट आपके लिए लगातार लाते रहेंगे लगातार हमसे जुड़े रहे और अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन भी हो सकते हैं जुड़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए यहां दबाए-:WATSUP GROUP में जुड़े
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