आलू किसानों के लिए इस सरकार का बड़ा तोहफा बनने जा रहा है प्रोसेसिंग प्लांट बड़े डिटेल्स में जानकारी !

आलू किसानों के लिए सरकार कर रही है निरंतर कार्य बन रहे हैं प्रोसेसिंग प्लांट जाने (Processing plant) पूरी जानकारी विस्तार से..

Processing plant |  देशभर में किसानों की तरफ से काफी बड़े क्षेत्र में लगाई जाते हैं लेकिन कई बार ऐसी समस्या देखने को मिलती है कि आलू के सही दाम किसानों को नहीं मिल पाए हैं इसका कारण यही है कि या तो किसानों को कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं मिल पाती है या फिर प्रोसेसिंग प्लांट नहीं होने की वजह से किसानों को आलू की उपज में नुकसान होता हुआ नजर आता है

और उन्हें सही दाम अपनी उपज के नहीं मिल पाए इसे देखते हुए हिमाचल राज्य सरकार हरियाणा राज्य सरकार तो पहले से ही कार्य कर रही थी लेकिन अब मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी दोस्तों आलू का प्रोसेसिंग प्लांट बनने जा रहा है

घोषणा खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने की है और भी कई घोषणा देशभर में आलू किसानों के लिए सरकार ने की है आईए जानते हैं उनके बारे में ‌

अब हिमाचल के बाद मध्य प्रदेश में भी बनेगा आलू का प्रोसेसिंग प्लांट Processing plant

प्रदेश भर में औद्योगिक क्रांति के लिए सरकार के योजनाओं का आरंभ कर रही है और कई इंडस्ट्री को दोस्तों प्रदेश में जगा दी जा रही है इसी कड़ी में दोस्तों इस्कॉन बालाजी फूड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड 92.74 करोड रुपए के निवेश से आलू प्रोसेसिंग प्लांट उज्जैन में स्थापित करने जा रही है

इससे उन किसानों को लाभ होगा जो छोटे और सीमन थे वह रे अपने आलू को बड़े स्तर पर नहीं भेज पाते हैं और सस्ती दरों पर उन्हें आलू को बेचना पड़ता है अब यह प्लांट उनसे अच्छे नाम पर आलू खरीद के उसे प्रोसेसिंग करके बढ़िया दम पर बेचेंगे जिससे किसानों को भी फायदा होने वाला है और प्रदेश में कई नई रोजगार की सुविधा उपलब्ध होगी

आलू के चालू को सरकार ने दिया लाभ | Processing plant

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आलू उत्पादक किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को नुकसान की भरपाई करने का निर्णय लिया है

उसी के साथ में किसानों से विनम्र आवेदन किया है कि किसान आलू के कम भाव होने पर आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखें और अधिक भाव होने पर ही निकले लगातार किसानों को हो रहे नुकसान को काम करने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है

किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए भी सरकार कार्य कर रही है उसी के साथ में कुछ-कुछ जगहों पर आलू उत्पादक किसानों को विशेष लाभ दिया गया है आलू के कम भाव होने पर सरकार किसानों को समर्थन करेगी और आलू परिवहन खर्च खुद उठेगी मुख्यमंत्री जी ने यह भी बताया है कि वर्ष 2023-24 के तहत किसानों का बकाया 46.34 करोड रुपए किसानों को ट्रांसफर कर दिए हैं

किसानों को करेगी सरकार समर्थन :- किसान साथियों कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बाजार में जल्दी खराब होने वाली सब्जियां जैसे कि आलू प्याज और टमाटर की डिमांड ना रहने पर इनके भाव काफी नीचे आ जाते हैं और किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है

क्योंकि इन पर किसी भी प्रकार की एमएसपी भी लागू नहीं होती है इसे देखते हुए सरकार ने एक लाभकारी फैसला किसानों के लिए लिया है बाजार हस्तक्षेप क्षेत्र एमआईएस योजना मैं सरकार ने कुछ संशोधन किया है यह योजना प्रधानमंत्री आशा योजना का ही एक घटक है जिसके तहत राज्य सरकारों ने अनुरोध किया था कि जल्दी खराब होने वाली फसलों पर सरकार एसपी लागू नहीं करती है

लेकिन किसानों को कई बार इन फसलों के सही दाम नहीं मिल पाते हैं जिससे किसानों को काफी नुकसान हो जाता है अब इन फसलों पर यह योजना लागू की जाएगी क्या योजना इस स्थिति में लागू होगी जब इन फसलों के भाव पिछले वर्ष के तुलना में 10% कम है..Processing plant

फसलों के परिवहन पर आने वाले खर्च का वहन करेगी सरकार

जिन राज्यों में उत्पादक अधिक है और वहां पर उपभोक्ता कम है ऐसी स्थिति में किसानों को सही दाम अपनी उपज के दिलाने के लिए सरकार उपभोक्ताओं तक फसलों को पहुंचाने के लिए काम करेगी

राष्ट्रीय एजेंसी एचसीएफ और नाफेड अब किसानों को प्रोत्साहित भी करेगी अपनी फसलों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए इसके तहत भंडारण और परिवहन में एजेंसी किसानो की सहायता करेगी हजार मैट्रिक टन रबी टमाटर के प्रतिपूर्ति के लिए राष्ट्रीय एजेंसी सीसी मंजूरी दे दी गई है

एमआईएस योजना के तहत किसान से सिर्फ फसलों की खरीद में नेफेड और एचसीएफ का समर्थन रहेगा उसी के साथ में बंधन और परिवहन में किसने की मदद (FPO) भी करेगा

किसानों को अच्छी क्वालिटी की बीज मिल सके इसके लिए सरकार करेगी कार्य Processing plant

कुछ समय पहले किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज लेने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था जिसे देखते हुए सरकार ने अब एक योजना चलाई है जिसके तहत किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीच अनुदान राशि के साथ प्रदान किए जाएंगे

इसके लिए पंचायती स्तरों पर भंडारण की व्यवस्था भी सरकार करने जा रही है जिस पर 14 फरवरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक बैठक में फैसला लिया गया है..Processing plant

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